DM Suicide केस में पंजाब के सभी सांसदों की सहमति पर CBI करेगी जांच, अमित शाह का लोकसभा में आश्वासन

पंजाब DM Suicide केस में सभी सांसदों की सहमति पर CBI करेगी जांच, अमित शाह का लोकसभा में आश्वासन

CBI to conduct investigation with the consent of all

CBI to investigate Punjab DM suicide case

पंजाब डेस्क :  CBI to investigate Punjab DM suicide case, पंजाब में वेयरहाउस के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर गगनदीप सिंह रंधावा की आत्महत्या मामले में बड़ी अपडेट सामने आई है। मिली जानकारी के मुताबिक, पंजाब से कांग्रेस सांसदों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर गगनदीप सिंह रंधावा के मामले में इंसाफ की मांग की है।

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इस पत्र के जरिए सांसदों ने पूरे मामले की CBI जांच की ज़ोरदार मांग की है। इस चिट्ठी पर पंजाब के जाने-माने कांग्रेस सांसद जिनमें गुरजीत सिंह औजला, पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, धर्मबीर गांधी और सुखजिंदर सिंह रंधावा शामिल हैं, ने साइन किए हैं। इस दौरान उन्होंने वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन के मैनेजर जी.एस. रंधावा की आत्महत्या के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से जांच कराने की मांग उठाई। सांसदों का कहना है कि मामले की निष्पक्ष और गहन जांच के लिए CBI जांच जरूरी है।

प्रतिनिधिमंडल ने पारदर्शिता और जवाबदेही की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि केवल सीबीआई जांच ही किसी भी स्थानीय प्रभाव या दबाव से मुक्त निष्पक्ष जांच सुनिश्चित कर सकती है। उन्होंने पीड़ित परिवार और आम जनता की भावनाओं को भी व्यक्त किया, जो इस मामले में न्याय और स्पष्टता की मांग कर रहे हैं। सांसदों ने गृह मंत्री से न्याय के हित में तुरंत कार्रवाई करने और प्रणाली में जनता के विश्वास को बनाए रखने का अनुरोध किया। अमित शाह ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि उनकी चिंताओं पर उचित विचार किया जाएगा। कांग्रेस नेताओं ने दोहराया कि वे मृतक के परिवार के साथ खड़े हैं और इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के पीछे की सच्चाई को जल्द से जल्द सामने लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

आपको बता दें कि,  सोमवार को कांग्रेस सांसद गुरजीत औजला ने लोकसभा में यह मुद्दा उठाया, जिस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मामले की जांच CBI को दें देंगे। आपको बता दें कि लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ''डीएम सुयाइड मामला पंजाब का है। यदि पंजाब के सभी सांसद लिखित अनुरोध देते हैं तो जांच CBI को सौंपी जा सकती है। सभी सांसदों की सहमति मिलने पर केंद्र इस पर कदम उठा सकता है।''